एकल खिड़की औद्योगिक मंजूरी के लिए आम आवेदन प्रपत्र
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व्यापार का पंजीकरण
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विनिमय नियंत्रण मैनुअल
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गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष (क्यू सी सी) खरीद, भंडारण तथा वितरण के समय पर खद्यान्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है । क्षेत्रीय केन्द्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, विश्राम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि के बारे में सूचना प्रदान की जाती है । केन्द्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल) तथा भारतीय अन्य भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आई जी एम आर आई) के उपयोग के लिए भी उपलब्ध है।
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मेघालय के राज्यपाल के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान की गयी है । राज्यपाल की शिक्षा, अनुभव, जन्म स्थान और योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है । सार्वजनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में राज्यपाल की भागीदारी का विवरण भी उपलब्ध है।
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प्रयोक्ता आयातकों व निर्यातकों के पंजीकरण कोड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं । व्यापार संबंधी कार्यकलापों की सुविधा के लिए केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है।
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Directorate of Technical Education is dealing with all the technical education activities in the state. Currently there are 12 Engineering Colleges (9 Govt. Colleges and 3 Govt. aided Colleges), 49 Polytechnic Colleges (43 Govt. Polytechnics and 6 Govt. aided Polytechnics), 3 Fine Arts Colleges, 39 Technical High Schools, 17 Commercial Institutes and 42 Tailoring and Garment Making Centres functioning all over the state, under the control of the Directorate. In addition to this there are around 150 self-financing Engineering Colleges both in the Govt. and private sector functioning in the...
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Get Information on State Scholarships, Kerala provided by the Directorate of Collegiate Education of the state. Information about documents required and guidelines to fill the form is given related to Scholarships.
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Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) is a nation-wide Campaign launched by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) of Ministry of Social Justice & Empowerment to provide universal accessibility to persons with disabilities. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on developing accessible physical environment, transportation system and Information & communication ecosystem.
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PMIDC is a non-profit making Government company constituted by the Department of Local Government Punjab with an objective to uplift the living standard of urban population including urban poor in the State of Punjab and for the purpose to assist urban local bodies & other agencies augmenting essential resources including but not limited to through pooled manner, facilitate urban infrastructure project and implement the Govt. of India scheme.