ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन विभाग के अधीन नीतियों, अधिनियमों, कार्य करता है और विधेयकों के बारे में जानकारी का पता लगाएं। प्रयोक्‍ता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (केन्द्रीय परिषद) नियम के साथ ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी खोज सकते हैं। पुनर्वास और पुन: स्‍थापना और भूमि संसाधन विभाग का प्रारूप, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर राष्ट्रीय नीति के लिए सूचना प्राप्‍त की जा सकती है। भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम, पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण के रूप में नियमों पर भी पहुँचा जा सकता है।...

ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), ग्रामीण आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सूचना अधिनियम (नरेगा) 2005, आदि विभागों पर जानकारी उपलब्ध है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार प्रशिक्षण (टीडीईटी), भूमि संसाधन विभाग से संबंधित मरूभूमि विकास कार्यक्रम योजनाओं आदि जैसे पेयजल आपूर्ति योजनाओं के डीडीपी, संवर्धन निवेश योजना, आदि का...

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) की सांविधिक सिफारिशों पर जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता विभिन्न वर्षों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई ज्ञापन के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के विषय में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देखे जा सकते हैं। प्रयोक्‍ता इस अधिनियम के तहत आयोग को आबंटित किए गए कार्यों के बारे में उत्तर प्राप्‍त सकते हैं, आयोग द्वारा विभिन्‍न प्रकार की शिकायतों के बारे में सूचना जिन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है और केन्द्रीय / राज्य के लिए जो रिपोर्ट / सरकारों की जिम्मेदारी के साथ निहित अधिकारों पर सिफारिशें आयोग द्वारा भेजी जाती हैं। प्रयोक्‍ता भी आयोग की संरचना का उपयोग कर सकते हैं।