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संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा बुनियादी सुविधाओं प्रदाताओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-एक (आईपी-एक) तथा अवसंरचना प्रदाता श्रेणी - द्वितीय (आईपी द्वितीय) से सम्बन्धित जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। आईपी एक और आईपी द्वितीय के लिए दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। आईपी द्वितीय के लिए लाइसेंस समझौते को भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैटेलाइट संगठन (इनमारसैट) की उपयोगी सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इनमारसैट टर्मिनलों के प्रयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बनाई गई पॉलिसी की जानकारी यहाँ प्रदान की गई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दी गई अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस से सम्बन्धित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
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दूरसंचार विभाग (डीओटी) की इकाइयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) की इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। अनुसंधान एवं विकास इकाई, टेलीमैटिक्स (सी डॉट) विकास केंद्र से सम्बन्धित जानकारी भी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। उपयोगकर्ता वायरलेस योजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी), टेलीकॉम अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) और सतर्कता दूरसंचार निगरानी (वीटीएम)...
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Find policy guidelines on new and renewable energy. Information on research, design, demonstration, development (RDD&D) and manufacture of new and renewable energy is provided in the scheme. Details on aims, focus, manufacturing areas, activity, deployment aims and needs, partners, monitoring, committee composition, procedure and guidelines are also available.
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Find links for schemes on subsidy for watermills and micro hydel projects by Ministry of New and Renewable Energy. Details are available on Central Financial Assistance for the scheme, survey and investigation studies, training programmes, project duration, pattern of releases etc. Application form of capital subsidy for setting up of micro hydel project is also provided.
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Get schemes on implementation of Biomass Co-generation (non-bagasse) in Industry by Ministry of New and Renewable Energy. Users can find information on the scope, objectives, provisions for programme etc. Details about arrangements for implementation of programme, release of funds, Central Financial Assistance (CFA) etc. are also available. Application format for capital subsidy and eligibility checklist is also given.
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Know about schemes for Solar Energy by Ministry of New and Renewable Energy. Links are available for schemes such as Capital subsidy for basic lighting through solar charging stations under State renewable energy development agencies and programme on Off-grid and decentralised solar applications for Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Information on Rooftop PV and Small Solar Power Generation Programme (RPSSGP) is also provided.
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Get access to scheme on remote village electrification programme by Ministry of New and Renewable Energy. Information on programme objective, project design, identification of remote villages or hamlets, eligibility for villages or hamlets, programme activities, Central Financial Assistance, implementation mechanism, etc. is available. Users can get details on pattern of release of funds, project proposals, general terms and conditions etc.
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Find schemes on recovery of energy from wastes by Ministry of New and Renewable Energy. Users can find links for programmes on energy recovery from urban wastes, municipal solid wastes and industrial wastes. Information on project guidelines, scope, implementation arrangements, financial assistance, mechanism of monitoring, subsidy, etc. is also provided.
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दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम पर सूचना। प्रयोक्ता लाइसेंस के बिना वायरलेस टेलीग्राफी तंत्र के कब्जे के निषेध पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विद्युत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त व्यक्तियों की सूचना प्रदान की जाती है। विहित प्राधिकारी के लिए जुर्माना के प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए अदालत के अधिकार पर जानकारी प्राप्त करें।