प्रयोक्ता भारत और अन्य देशों जैसे, कोरिया, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, मलावी बोर्ड, मिस्र, कोटे डी आइवर, ट्यूनीशिया, रोमानिया, रवांडा, संयुक्त मेक्सिकन राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और योजना समझौता ज्ञापन प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों और इसके साथ भागीदार संगठनों पर विवरण और दिनांक के बारे में जानकारी खोज सकते हैं।
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उत्तराखण्ड राज्य में चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, जिप्सम जैसे खनिजों आदि की समृद्धि है, प्रयोक्ता इस पृष्ठ पर उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को खोजने के ई - सेवा जनाधार, वीडियो सम्मेलनों, पासपोर्ट की स्थिति और वाणिज्यिक कर पंजीकृत डीलरों की स्थिति आदि राष्ट्रीय समाचार, हाल ही में अद्यतन, परिणाम, भर्ती, निविदाएं, राजपत्र और फोटो गैलरी भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों, महत्वपूर्ण संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के डिवीजनों, शीर्ष निकाय, जिलों,...
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प्रयोक्ता त्रिपुरा में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़े (ओबीसी) श्रेणी और अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए अधिनियम देख सकते हैं। न्यूक्लियस बजट योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रोगियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी विनियमित करा सकते हैं, त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण अधिनियम, संशोधित नियमों नाभिक बजट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रोगियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी को विनियमित करने के संशोधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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केरल की राज्य इकाई के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य भर में ई - शासन परियोजनाओं को समर्थन का आयोजन किया जाता है। प्रयोक्ता प्रशिक्षण गतिविधियों, प्रमाण पत्र सत्यापन, सेमिनार, और कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए देख सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण फार्म भी उपलब्ध हैं।
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प्रशिक्षण प्रभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के लिए रंगरूटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। विभाग केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रायोजक है। प्रशिक्षण प्रभाग सरकार प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण उपकरणों के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता है। यह प्रभाग राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन करता है जो अप्रैल 1996 में अपनाया गया था तथा जिसका समन्वय किया गया है।
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लकड़ी नक्काशी, गहने, वांगचू बैग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य पारंपरिक कपड़ा और हस्तकला उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कालीन, पेंटिंग्स, बेंत और बांस के उत्पादों और हथकरघा पर जानकारी भी उपलब्ध है।
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उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय के तहत एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल) के बारे में सूचना, सर्वोच्च परिषदों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और वास्तुकला (सीओए) परिषद की भी जानकारी प्रदान की गई हैं।
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मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जा रहे छात्र ऋण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता योजना की प्रयोज्यता, पात्रता मानदंड जैसी भारतीय बैंक एसोसिएशन के छात्र ऋण मॉडल योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी बैंकों के रूप में विभिन्न बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, बाहरी छात्रवृत्ति, शिक्षा के छात्रों के लिए ऋण पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की घोषणा आदि भी उपलब्ध हैं। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, भाषाओं, प्रकाशन, पुस्तक प्रोन्नति आदि के लिए लिंक दिए गए हैं।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम और सामान्य भविष्य निधि कोष (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जमा बीमा से जुड़ी हुई संशोधित योजना के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है।