कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) एक उच्च स्तरीय निकाय जो सरकार को प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों की नियुक्तियों के लिए परामर्श देता है। प्रयोक्ता रिक्तियों, संगठन के कार्यों, दिशानिर्देशों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र और दिशा निर्देश डाउनलोड किये जा सकते हैं। चयन मंडल के गठन, निविदाओं, नीतियों और प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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पंजाब खेल विभाग राज्य में खेल को बढ़ावा देने और विकास के लिए कार्य करता है। प्रयोक्ता कोचिंग, प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति आदि के लिए योजनाओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हॉकी, फुटबॉल आदि के लिए खेल संस्थानों के बारे में सूचना उपलब्ध है। नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन का विवरण, पेंशन पुरस्कार आदि उपलब्ध हैं। खेल नीतियों, नियमों आदि से संबंधित दस्तावेज भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रशासनिक, कार्यों, आरटीआई, संपर्क विवरण, आदि की स्थापन के बारे में सूचना प्रदान की गई हैं।
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नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए ईंधन और जिरकोनियम उपलब्ध कराता है। प्रयोक्ता राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन, तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन, कैगा परमाणु विद्युत स्टेशन, मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन, काकरापुर परमाणु विद्युत स्टेशन और नरोरा परमाणु विद्युत स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनएफसी और सीएचएसएस सम्मिश्र के फोन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
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मणिपुर लोक सेवा आयोग राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, और स्थानांतरण के लिए ज़िम्मेदार है। प्रयोक्ताि नियमों, पात्रता, योजनाओं और परीक्षा के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्तार मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा, आवेदन पत्र, उम्मीदवारों के लिए निर्देश, अभिलेखीय रिकॉर्ड आदि भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों ,संगठनात्मक संरचना, गतिविधियों और संपर्क विवरण इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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खाद्य विभाग, मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति और खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पादों, चीनी और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के व्यापार में कदाचार की जांच के लिए जिम्मेदार है। प्रयोक्ता अंत्योदय अन्न योजना और इसके आबंटन, उपभोक्ता संरक्षण, अन्नादूत योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि के आवेदन पत्र, अधिनियम, नियम, परिपत्र, सांख्यिकीय सूचना, प्रशासनिक रिपोर्ट आदि को के बारे में प्राप्त जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। स्थापित संगठनों, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, संपर्क आदि जैसे अन्य विवरण भी प्रदान किए गए हैं।
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सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधित मामलों सहित मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से भी संबंधित कार्य करता है। प्रयोक्ता दीनदयाल अंत्योदय, उपचार योजना, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, राज्य बीमारी सहायता कोष आदि जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्वास्थ्य संस्थानों, दवा खरीद, रोगी कल्याण समिति आदि पर भी विवरणों के बारे में जानकारी दी गई है। संगत अधिनियम और नियम, नीतियां, परिपत्रों, बजट, स्वास्थ्य बुलेटिन आदि से संबंधित दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। अन्य विवरण के रूप में सूचना का अधिकार, निविदाएं, तथ्य फाइलें, सर्वेक्षण निष्कर्ष आदि के...
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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देश के हर गाँव में एक आशा- प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराना है। आशा के रूप में कार्यकर्ता का चयन गाँव से ही किया जायेगा और उन्हें लोगों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। आशा कार्यकर्ता बनने के लिए अनिवार्य है कि आप उसी गाँव की निवासी हों, शादीशुदा/ विधवा/ तलाकशुदा महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, आयु 25 से 45 वर्ष के बीच हो, आठवीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता को विभिन्न सामुदायिक समूहों,...
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सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है। मंत्रालय ने इस कानून को मजबूती देने के लिए और अधिक कठोर उपायों को इसमें शामिल कर इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्त वनस्पतियों और जीव का संरक्षण और...
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पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जल प्रदूषण से संबंधित नियमों, अधिनियमों और अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम का पाठ दिया गया है। संशोधनों, कई संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियां प्रदान करने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल प्रयोगशाला आदि पर सरकार के आदेशों और उप-आदेशों के बारे में जानकारी दी गई है।
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सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य किसी भी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को क्षति के लिए हर्जाना दिलाना है। यह अधिनियम किसी भी खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग के साथ जुड़े सभी मालिकों के लिए लागू होता है। आप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिनियम, अधिनियम में किये गए संशोधन, कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सूची संबंधी अधिसूचना, राज्य सरकार के अधिकारों का प्रतिनिधिमंडल, अधिनियम लागू होने की तिथि इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।