रेल दावा न्यायाधिकरण के अंतर्गत रेल अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रेल दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोटिल होने की स्थिति में रेल प्रशासन का दायित्व, जुर्माना और अपराध, वाहक के रूप में रेलवे प्रशासन का उत्तरदायित्व, लावारिस माल, अनुचित वरीयता पर रोक, वैगन और ट्रक की अधिकतम क्षमता जैसे विभिन्‍न अनुभागों के प्रावधानों के बारे में विवरण प्रदान किए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए योजनाओं के विवरण प्राप्‍त करें। अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण और नि:शक्‍त व्यक्तियों के सशक्‍तीकरण के लिए योजनाएं प्रदान की गई हैं। प्रयोक्‍ता अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, शराब और मादक पदार्थ (ड्रग्स) के उपयोग, सहायक और उपकरणों आदि की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की रोकथाम की योजनाओं के लिए लिंक के माध्यम से जा सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्‍त व्यक्तियों के सशक्‍तीकरण के लिए अधिनियमों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों को देखें। नि:शक्‍तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमों के लिंक प्रदान किए गए हैं। पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास द्वारा नियम और विनियम भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा नि:शक्‍त और प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, मानकों आदि के लिए दिशा निर्देश के साथ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा अधिनियमों पर लिए पहुंच प्राप्त करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948; हथकरघा (उत्पादन के लिए अनुच्‍छेद का आरक्षण) अधिनियम, 1985; वस्त्र समिति अधिनियम, 1963; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) अधिनियम, 2006; राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 आदि जैसे अधिनियम प्राप्‍त करें। प्रयोक्‍ता जूट विनिर्माण, पैकेजिंग, जूट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण आदि से संबंधित अधिनियमों को प्राप्‍त कर सकते हैं।