.png){kind=logo}
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए योजनाओं के विवरण प्राप्त करें। अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण और नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए योजनाएं प्रदान की गई हैं। प्रयोक्ता अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, शराब और मादक पदार्थ (ड्रग्स) के उपयोग, सहायक और उपकरणों आदि की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की रोकथाम की योजनाओं के लिए लिंक के माध्यम से जा सकते हैं।
Displaying 24041 - 24050 of 26459
-
-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग (पीआरईएम) द्वारा योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता अनुसंधान और मूल्यांकन आदि के लिए अनुसंधान और प्रकाशन, प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान नियमों के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जाति विकास के लिए सहायता अनुदान हेतु दिशानिर्देश भी उपलब्ध हैं।
-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए अधिनियमों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों को देखें। नि:शक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमों के लिंक प्रदान किए गए हैं। पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास द्वारा नियम और विनियम भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा नि:शक्त और प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, मानकों आदि के लिए दिशा निर्देश के साथ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर विवरण भी प्रदान किए गए हैं।
-
नौवहन मंत्रालय के अधिनियमों और नियमों की सूची प्राप्त करें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008; समुद्रतटीय जहाज़ अधिनियम, 1838; नाविक भविष्य निधि अधिनियम, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908; डॉक श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948; माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993, प्रमुख बंदरगाह विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009 आदि अधिनियमों के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।
-
वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिनियमों पर लिए पहुंच प्राप्त करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948; हथकरघा (उत्पादन के लिए अनुच्छेद का आरक्षण) अधिनियम, 1985; वस्त्र समिति अधिनियम, 1963; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) अधिनियम, 2006; राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 आदि जैसे अधिनियम प्राप्त करें। प्रयोक्ता जूट विनिर्माण, पैकेजिंग, जूट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण आदि से संबंधित अधिनियमों को प्राप्त कर सकते हैं।
-
वस्त्र मंत्रालय द्वारा नीतियां, योजनाएं और पहलें देखें। प्रयोक्ता राष्ट्रीय वस्त्र नीति, राष्ट्रीय जूट नीति, वस्त्र निर्यात कोटा नीति आदि की नीतियों के विवरण प्राप्त करें। पावरलूम के लिए योजनाएं, मेगा क्लस्टर के विकास, जूट विनिर्माण विकास परिषद, वस्त्र कार्यकर्ता पुनर्वास कोष योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस), आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वस्त्र पुनरुत्थान और वस्त्र मंत्रालय कार्यसूची जैसी पहल भी उपलब्ध हैं।
-
देश में लोहा और इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी प्राप्त करें । सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, एस्सार स्टील, जेएसपीएल इत्यादि कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किये जाने वाले निवेश के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप निप्पॉन स्टील, पॉस्को, जेएफई, आर्सेलर स्टील, बोआ स्टील, कोबे स्टील, थाइसेन कृप इत्यादि वैश्विक स्टील कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किये गए व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस्पात विकास कोष (एसडीएफ) और सरकार द्वारा बजट के माध्यम से दिए गए समर्थन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
-
जनजातीय मामलों के मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस), अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन, आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता जनजातीय उत्पादन के विपणन, ट्राइफेड में निवेश और आदिम जनजाति वर्गों के विकास आदि योजनाओं के लिए लिंक भी दिया गया है।
-
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिनियम और नियम देखें। मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1977; जैसे अधिनियम प्रदान किए गए हैं। प्रयोक्ता अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; पीईएसए 1996; संविधान (उन्नासीवां संशोधन) अधिनियम 2003 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 जैसे अधिनियमों के लिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
-
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सैटेलाइट शहरों में शहरी मूल संरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसटी), कर मुक्त नगरपालिका बांड, जमा वित्त विकास योजना, बड़े शहरों में मूल संरचना विकास, लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी मूल संरचना विकास योजना आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता् बिल की सूची, रिपोर्ट और मंत्रालय से संबंधित अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।