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गृह मंत्रालय का मानव तस्करी विरोधी प्रभाग का कार्य देश में मानव तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ़ कड़ी कारवाई करना है। आप बचाव एवं देश-प्रत्यावर्तन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों एवं मानव तस्करी से संबंधित भारतीय कानूनों के बारे जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की तस्करी की गई है, उनके बारे में भी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप मानव तस्करी के मामलों से संबंधित समाचार एवं रिपोर्ट भी यहाँ देख सकते हैं।
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Information about the Directorate of Information Technology of Maharashtra is provided. You can find information related to e-Governance initiatives, e-Governance projects, Central E-Governance Mission Mode Projects, State Mission Mode Projects etc. The Maharashtra E-Governance Policy is also provided. Reports are also available.
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Users can get detailed information about the Department of Public Libraries of Andhra Pradesh. You can search English and Hindi books, make online book request, know status of your request as well. Information about the public library, central library, regional library, district libraries etc. is also available.
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The Anti-Human Trafficking of Ministry of Home Affairs ensures actions against people involved in human trafficking in the country. Users can get information related to rescue and repatriation operations, training programmes, UN conventions and Indian laws against human trafficking, etc. Details of trafficked persons are also available. You can also access the news and reports on human trafficking cases.
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महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना एवं इसे बढ़ावा देना है। यह आयोग शिक्षा, सूचना एवं प्रचार के माध्यम से मानव अधिकारों को लागू करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। आप इस आयोग के कार्यों, कर्तव्यों, अधिदेशों एवं इसके सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके प्रगति रिपोर्ट, आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु किये गए पहलों इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विशिष्ट मामलों, जैसे - हिरासत में हुई मृत्यु, पुलिस द्वारा प्रताड़ित, फर्जी मुठभेड़, बंधुआ मजदूरी, सशस्त्र बल, दलितों एवं अल्प-संख्यकों पर हुए अत्याचार, महिला या बच्चों से संबंधित मामले इत्यादि की जानकारी यहाँ प्रदान की गई है। आप मानव अधिकारों के उल्लंघन के अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
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नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय एवं आदेशों के तहत किया गया है जिसका उद्देश्य न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों एवं निर्णयों को लागू करना है। आप प्राधिकरण के कार्यों, उद्देश्यों, इसके मिशन एवं सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदा नदी के पानी के उपयोग एवं नर्मदा घाटी के दर्शनीय स्थलों से संबंधित जानकारी भी यहाँ दी गई है। नर्मदा घाटी में पर्यावरण, वन एवं निवेश संबंधी अनुमति के बारे में भी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप शुंगलू रिपोर्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम एवं इसकी अन्य रिपोर्ट भी यहाँ देख सकते हैं।
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The Maharashtra State Human Rights Commission promotes respect for human rights. It uses education, information and publicity to promote, protect and enforce human rights. Detailed information provided about the Commission's functions, duties, mandates and members. You can also access progress reports, orders, circular, notices, initiatives to protect human rights etc.
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The National Human Rights Commission offers selected case summaries on the custodial death, police torture, fake encounters, women or children victims, atrocities on dalits, minorities, bonded labour, armed forces, etc. You can also get various other important cases where violation of human rights have taken place.
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The Narmada Control Authority has been setup under the final orders and decision of the Narmada Water Disputes Tribunal as a machinery for implementation of its directions and decision. You can get detailed information about the Authority's functions, objectives, mission, members, etc. Information related to using of Narmada water and places of interest at Narmada basin is also provided. Detailed information about the environment clearance, forest clearance and investment clearance at Narmada basin is also available. You can also access the Shunglu Committee report, RTI Act, other related...