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उपयोगकर्ता आंध्र प्रदेश के इंदिराम्मा शहरी स्थायी आवास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इकाई के लागत, जीओएपी ऋण, जीओएपी सब्सिडी, लाभार्थी अंशदान और राशि आदि विभिन्न वित्तीय स्वरूपों के बारे में जानकारी दी गई है। पात्रता मानदंड और पुनर्भुगतान संबंधी विवरण, जैसे- पुनर्भुगतान की अवधि, ब्याज की दर, किस्तों की संख्या और किस्त की राशि आदि की भी जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता सेवा का लाभ उठाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक और जिलाधीश/ कार्यकारी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।
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ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर स्थापित करने की पहल की है। ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर राष्ट्रीय स्तर का सामान्य भंडार है जिसके अंतर्गत अनुकूल और विन्यासित एप्लीकेशन (एप्प्स) हैं जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों / केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इन एप्लीकेशन के विकास में कोई अतिरिक्त प्रयास किये बिना बार-बार किया जा सकता है। उपयोगकर्ता सरकारी विभागों द्वारा विकसित विभिन्न एप्प्स के इस विशाल भंडार का उपयोग कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन साझा किये जा सकते हैं और लोकप्रिय एप्प्स भी यहाँ उपलब्ध हैं। ई-अस्पताल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई...
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The scheme seeks to award scholarships to meritorious students belonging to economically weaker sections of minority community. You can find detailed information related to the scheme, its objectives, achievements, performance, etc.
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The objective of Scheme for In-House Test Laboratory for Khadi and Village Industries is to create testing facilities for the analysis of raw materials and products. Detailed information on the scheme, its objectives, eligibility, prducts, pattern of assistance, source of funds, etc. is provided.
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उपयोगकर्ता असम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, योजनाओं, स्वास्थ्य बाजार, पानी की गुणवत्ता की समस्याओं और मिशन आदि के बारे में जानकारी दी गई है। विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रयोक्ता सूचना के अधिकार (आरटीआई), वार्षिक रिपोर्ट, संपर्क विवरणी, निविदाओं, आयोजनों और भाषणों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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सरकारी जीवन बीमा विभाग राज्य में आंध्र प्रदेश सरकार जीवन बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता नीति संबंधी विवरण, पॉलिसी नंबर खोजने, वार्षिक खाता पर्ची, नीति की स्थिति आदि विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग और इसके संगठन के बारे में जानकारी दी गई है। डाउनलोड करने योग्य प्रपत्र भी उपलब्ध हैं।
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असम राज्य सरकार द्वारा संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक विशेष उद्देश्य से असम वन और जैव विविधता संरक्षण संस्था परियोजना का गठन किया गया था। इस संस्था और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता असम के वन के प्रकारों, राज्य की जैव विविधता, अनुसंधान और विकास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकरण के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्य के नियमों, प्रक्रिया नियमों और अदालत की कार्यवाही की अवमानना आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। मुकदमों और वाद सूचियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक दिए गए हैं। न्यायाधिकरण में रिक्त पदों से संबंधित अधिसूचना भी दी गई है।
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अंडमान और निकोबार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए अंडमान में स्कूबा डाइविंग और पानी के अन्य खेलों के बारे में दी गई जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता सिंक द्वीप, करप्शन रॉक, रुटलैंड द्वीप और दक्षिण अंडमान द्वीप के पास अन्य गोताखोरी स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य गोताखोरी स्थलों, जैसे - फिश रॉक, बाला रीफ, हैवलॉक द्वीप के बारे में जानकारी दी गई है। स्कूबा डाइविंग ऑपरेटरों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हैं।
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पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किये गए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों, आदेशों, अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य में पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कई प्रावधान और कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। उपयोगकर्ता भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 आदि संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के बारे में भी...