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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराया गया यह पंजीकरण प्रपत्र नियोक्ता को जमा करना होगा एवं इसके साथ एक या एक से अधिक प्रलेख भी संलग्न करने होंगें जो कोड नंबर प्राप्त करने के लिए उल्लेखित हैं। इसके लिए आपको प्रपत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा एवं उसके आधार पर इसे भरना होगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि के ऐसे सदस्य जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो, उनकी कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति इस आवेदन प्रपत्र का उपयोग कर कर सकता है। इसके लिए आपको प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा एवं इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर इसे भरना होगा।
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मिजोरम का 2021-22 का राज्य बजट उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता पूरे बजट भाषण और प्रावधानों को पढ़ सकते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का अवलोकन भी प्रदान किया गया है। वार्षिक योजना का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है। क्षेत्रों और बजट में किए गए आवंटनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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मिजोरम में बांस संसाधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बांस के संसाधन परिदृश्य, बांस नीति की ज़रूरत, लक्ष्य और उद्देश्य, रणनीति, वित्तीय सहायता आदि की जानकारी दस्तावेज़ में प्रदान की गई है।
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मिजोरम शहरी और क्षेत्रीय विकास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत मिजोरम शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम, 1990 की विभिन्न धाराओं में किए गए विभिन्न संशोधनों से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई है।
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असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत मिजोरम न्यायिक सेवा नियम 2006 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सेवा, संवर्ग, प्रारंभिक भर्ती, उन्नयन, वेतन और भत्तों , भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता और आयु सीमा आदि की जानकारी प्रदान की गई है।
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Users can get detailed information on Banned Terrorist Organisations. Names of all Banned Terrorist Organisations are provided by National Investigation Agency (NIA), Ministry of Home Affairs.
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मिजोरम भूमि, भवन और आकलन कर राजस्व अधिनियम, 2004 राज्य के लाभ के लिए संसाधन जुटाने और भूमि, भवन और भूमि संबंधी उपयोगों पर करों की वसूली के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता चुंगी अधिकारियों, करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए देयताओं, भुगतान और करों की वसूली से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मिजोरम के सरकारी जमीन अतिक्रमण निवारण अधिनियम, 2001 मिजोरम सरकार से संबंधित भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता दंड, अतिक्रमण के निषेध, बेदखली, जुर्माना, अपील और संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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This Registration form, provided by the Employees' Provident Fund Organisation, is to be submitted by an employer along with one or more of the documents as mentioned for obtaining code number. Users need to read the instructions and fill up accordingly.