.png){kind=logo}
असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत मिजोरम न्यायिक सेवा नियम 2006 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सेवा, संवर्ग, प्रारंभिक भर्ती, उन्नयन, वेतन और भत्तों , भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता और आयु सीमा आदि की जानकारी प्रदान की गई है।
Displaying 23241 - 23250 of 26485
-
-
Users can get detailed information on Banned Terrorist Organisations. Names of all Banned Terrorist Organisations are provided by National Investigation Agency (NIA), Ministry of Home Affairs.
-
मिजोरम भूमि, भवन और आकलन कर राजस्व अधिनियम, 2004 राज्य के लाभ के लिए संसाधन जुटाने और भूमि, भवन और भूमि संबंधी उपयोगों पर करों की वसूली के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता चुंगी अधिकारियों, करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए देयताओं, भुगतान और करों की वसूली से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
मिजोरम के सरकारी जमीन अतिक्रमण निवारण अधिनियम, 2001 मिजोरम सरकार से संबंधित भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता दंड, अतिक्रमण के निषेध, बेदखली, जुर्माना, अपील और संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
This Registration form, provided by the Employees' Provident Fund Organisation, is to be submitted by an employer along with one or more of the documents as mentioned for obtaining code number. Users need to read the instructions and fill up accordingly.
-
मिजोरम की नई औद्योगिक नीति, 2012 पर विवरण उपलब्ध कराया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण से राज्य में तेजी से विकास करना है। पॉलिसी दस्तावेज में नीतिगत ढांचे, प्रशासनिक सहायता प्रणाली और प्रोत्साहन पर जानकारी प्रदान की गई है।
-
आइजोल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2005 आइजोल के विकास के लिए लागू किया गया है। आइजोल विकास प्राधिकरण, उसके उद्देश्य, मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विकास योजना, भूमि का विकास, भूमि के अधिग्रहण और निपटान के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
-
मिजोरम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2005 साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ और अन्य प्रकार के समाजों के पंजीकरण के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए गठित की गई है। समाजों के पंजीकरण, एकीकरण, अधिनियम किस समाज पर लागू है के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
-
मिजोरम जल आपूर्ति (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 का उद्देश्य घरों, इमारतों या परिसरों, सरकार, केंद्र, राज्य या राज्य में किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति की पानी की आपूर्ति को विनियमित करना है। सार्वजनिक पानी की आपूर्ति और स्थायी पानी कनेक्शन के लिए प्रावधान के लिए सामान्य स्थितियों, पानी कनेक्शन की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानों, पानी प्रशुल्क, पानी के मीटर से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
-
This application form to be preferred by the person eligible to receive the Employees' Provident Fund dues of the deceased member who died while in services. Users need to read the particulars of the form carefully and then fill up as per the instructions.