महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस नीति, लक्ष्यों, उद्देश्यों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संचालित कार्य-नीति से संबंधित विवरण दिया गया है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई चाइल्डलाइन सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस नि:शुल्क फोन सेवा का लाभ संकट में फँसे बच्चे या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है। प्रयोक्ता इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाइल्डलाइन सेवा के उद्देश्यों, जैसे- आपात स्थितियों में बच्चों की मदद करना, बाल अधिकारों का संरक्षण करना, संवेदनशील एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई हैं। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) के बारे में जानकारी दी गई है। 24 घंटे चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगराज्य में सुरक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। मानव अधिकार अधिनियम, प्रक्रियाओं और नियमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता लोक सेवक द्वारा किये गए मानव अधिकार के उल्लंघन के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग, इसके उद्देश्यों, शक्तियों, कार्यों और मौजूदा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

पश्चिम बंगाल के जेल पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवा अधिनियम 1992 से संचालित होते हैं। सुधारात्मक प्रशासन विभाग कैदियों के लिए सुधारक घरों के रूप में जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम करता है। विभाग, इसके कार्यों, मिशन, जेलों के विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, मूल संरचना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। सुधारक घरों में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं, जैसे- रसोई, भोजन आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सुधारों और स्वयंसेवक कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।