हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जलाशयों पर मछुआरों के साथ हुई दुर्घटना के लिए बीमा योजना, बचत कम राहत योजना (मौसम समापन के समय सहायता), मछुआरा जोखिम निधि योजना और मछली तालाबों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता या सब्सिडी जैसी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को बाल कल्याण / विकास के क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाल कोष से अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार भरें।

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम (एचपीएससीएसटीडीसी) राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न योजनाए जैसे स्वरोजगार योजना, हिमस्वाबलंबन योजना, दलित वर्ग व्यावसायिक योजना और हस्त शिल्प विकास योजना आदि का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जातियों की सूची उपलब्ध कराई गई है...

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी) राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे में नियोजन, पदोन्नति, समन्वय और राज्य में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है। बोर्ड की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता ईआईए रिपोर्ट और सहमति तंत्र शुल्क संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट भी प्रदान की गई हैं। हवा की गुणवत्ता जांच के मानकों की जानकारी प्रदान...

आप हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आवेदक प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्देशानुसार आवेदन करें।

उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य में वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग, विधवाओं और कुष्ठ रोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन करने हेतु इस प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं।