छत्तीसगढ़ का मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त आयोग है जिसका कार्य मानव अधिकार का संरक्षण करना है। आयोग के कार्यों, मानव अधिकार कानून, शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वार्षिक रिपोर्ट और आयोग के अन्य प्रकाशनों से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य सभी को न्याय दिलवाना है। यह प्राधिकरण इस बात का ध्यान रखता है कि आर्थिक परेशानी या कोई भी अन्य कारण न्याय मिलने की राह में बाधा न बन सके। आप इसके मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं, नियमों एवं विनियमों, मध्यस्थों, शुल्क संरचना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके विभिन्न गतिविधियों एवं घटनाक्रमों से संबंधित नई...