उपयोगकर्ता मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देख सकते हैं। आरटीआई के प्रावधानों और राज्य योजना आयोग में उनके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

प्रमुख आपात स्थितियों के लिए प्रदान की गई विगत सेवाएं (इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, भोपाल)

भूमिहीन शहरी गरीबों के आवास के लिए भूमि प्रदान करने के लिए आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का इतिहास और संविधान

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आरटीआई मैनुअल से संबंधित जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता बोर्ड, इसके कार्यों, समितियों, अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड करने योग्य आरटीआई नियमावली और आदेश यहाँ उपलब्ध हैं।

जेल विभाग के जेल कार्यालय और विवरण