तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2005 की सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित पॉलिसी सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पॉलिसी, उसके उद्देश्यों एवं आईटी उद्योगों के विकास से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ प्रदान की गई है।

आरटीआई अधिनियम के तहत मैनुअल - आवास और शहरी विकास विभाग

तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र दिए गये हैं। उपयोगकर्ता कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा विनियम की नई और नवीकरणीय स्रोतों, 2008 से बिजली खरीद।

रोजगार के लिए संपत्ति प्रमाणपत्र हेतु निर्भर पूर्व सैनिक / विधवा / अनाथ द्वारा जमा किए गए आवेदन प्रपत्र

बेसहारा बच्चों के लिए योजना के तहत अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र

तमिलनाडु समाज कल्याण एवं पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग का निष्पादन बजट 2013-2014 यहाँ उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं, बच्चो, सामाजिक रक्षा योजनाओं, पेंशन आदि कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।