तमिलनाडु की 2010 की ई-सुरक्षा पॉलिसी उपलब्ध करायी गयी हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी ई-सुरक्षा पॉलिसी उल्लिखित की है जिसमें सरकारी विभागों, उपक्रमों और संबंधित एजेंसियों पर ई-सुरक्षा के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल - राजस्व विभाग

तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र दिए गये हैं। उपयोगकर्ता कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

औद्योगिक शेड सब्सिडी से समामेलित निधि की स्वीकृति के लिए आवेदन

तमिलनाडु के वित्त विभाग के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की नियम पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। इस पुस्तिका का उद्देश्य विभाग की संगठनात्मक संरचना, कार्य, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों, विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में आम जनता को सूचित करना है।

कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूप में घोषित तटीय हिस्से (CRZ)

मृत्यु संबंधी जानकारी जारी करने के लिए आवेदन