.png){kind=logo}
सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मैनुअल, पुनर्वास विभाग
Related Links
संबंधित लिंक
-
ईवीआर अम्मेयार निनेवु निर्धन विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए सहायता योजना का आवेदन पत्र
ईवीआर अम्मेयार निनेवु निर्धन विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए सहायता योजना का आवेदन पत्र
-
शहरी भूमि हदबंदी की आयुक्तालय और शहरी भूमि कर - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल
शहरी भूमि हदबंदी की आयुक्तालय और शहरी भूमि कर - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल
-
महत्वपूर्ण विनियम / कोड: तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग
महत्वपूर्ण विनियम / कोड: तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग
-
शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में परमिट के लिए आवेदन
शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में परमिट के लिए आवेदन
-
विशेष विवाह घोषणा
विशेष विवाह घोषणा
-
आरटीआई अधिनियम के तहत मैनुअल - उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय
आरटीआई अधिनियम के तहत मैनुअल - उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय
-
तमिल विकास, धार्मिक निधि और सूचना विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल
तमिल विकास, धार्मिक निधि और सूचना विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल
-
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मैनुअल - पंजीयन विभाग
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मैनुअल - पंजीयन विभाग
-
सरकारी सेवा गृह - सिलाई / सतीवीय पाठ्यक्रम (आवासीय) के लिए आवेदन
सरकारी सेवा गृह - सिलाई / सचिवीय पाठ्यक्रम (आवासीय) के लिए आवेदन
-
उपभोक्ता संरक्षण पर पूछे जाने वाले सवाल
उपभोक्ता संरक्षण पर पूछे जाने वाले सवाल
-
नागरिक चार्टर: कोयंबटूर नगर निगम
नागरिक चार्टर: कोयंबटूर नगर निगम
-
आवेदन के लिए समाशोधन प्रमाणपत्र और परमिट के अभ्यर्थण
समाशोधन प्रमाणपत्र और परमिट के अभ्यर्पण के लिए आवेदन
-
डेफिसिट स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए आवेदन प्रपत्र
डेफिसिट स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए आवेदन प्रपत्र
-
तमिलनाडु के ऊर्जा विभाग के सरकारी आदेशों की जानकारी
आप तमिलनाडु के ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी आदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता वर्ष के आधार पर सरकारी आदेश देख सकते हैं। सभी सरकारी आदेश पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध हैं।
-
आदि द्राविड और आदिम जाति कल्याण – टीएएचडीसीओ राज्य कार्य योजना 2009-10
वर्ष 2009-2010 के लिए टीएएचडीसीओ राज्य कार्य योजना भौतिक (संपत्ति) / मानव पूंजी मामले में उत्पादक क्षमता को बढ़ाने और अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए है।