मिजोरम सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

मिजोरम शिकायत निवारण नियम, 2009

मिजोरम सोशल डिफेंस एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड की शासी निकाय

राष्ट्रव्यापी आपदा राहत कोष 2005-10 - बारहवॉ वित्त आयोग

मिजोरम सरकार के विभिन्न विभागों के लिए (आरटीआई) मैनुअल उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता कृषि, कला और संस्कृति, शिक्षा, निर्वाचन, उद्योग, मत्स्य पालन जैसे विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग, उसकी संगठनात्मक संरचना, बजट, लोक सूचना अधिकारी, शक्तियों और अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।

ट्रकों की माल ढुलाई दरों में संशोधन