सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्यम विपणन सहायता के बारे में सूचना प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता सरकार वरीयता नीति, लघु उद्योग विपणन विकास सहायता (एसएसआई - एमडीए) और उपक्रमों के लिए कोड विक्रेता विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। डेटा और आंकड़ों, वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई नीतियों, बजट एवं आबंटन, महत्वपूर्ण लिंक आदि के बारे में सूचना प्रदान की गई है...

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा लागू की गई नीतियों से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। उपयोगकर्ता व्यापार नीति, छोटे गांव के उद्यमों के लिए नीतिगत उपायों, लाइसेंस की नीतियों, खरीद और मूल्य वरीयता नीति जैसी विभिन्न नीतियों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय बजट, आरक्षण नीति भारत की औद्योगिक नीति, राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों से संबंधित विवरण भी उपलब्ध कराए गये हैं।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योग (एसएसआई) योजना और उत्पाद शुल्क नीति पर सूचना प्रयोक्‍ता लघु उद्योग इकाइयों को छूट योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद शुल्क से छूट पाने वाले माल की एक सूची उपलब्ध है। लघु उद्योग इकाइयों को रियायत के लिए संबंधित नीतियों पर जानकारी भी उपलब्ध है।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर जानकारी प्रदान गई है। प्रयोक्‍ता केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रचार के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोत्साहन पैकेज और इसके कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण संबंधित केंद्रीय और राज्य की नीतियों पर जानकारी के साथ साथ डाउनलोड किया जा सकता है।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा आरक्षण और वरीयता नीतियों पर सूचना प्रदान की गई हैं। प्रयोक्‍ता एमएसएमई क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए मदों की आरक्षण की नीति पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित मदों की सूची भी देखी जा सकती है। क्षेत्र के लिए खरीद और मूल्य वरीयता नीतियों पर सूचना उपलब्ध है। विशेष एसएमएसई खरीद के लिए मदों की सूची भी देखी जा सकती है।

प्रयोक्‍ता लघु स्‍तर के उद्योग (एसएसआई) पर राज्य और क्षेत्रीय नीतियां देखी जा सकती हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्रों की नीतियां देखी जा सकती हैं। प्रयोक्‍ता पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतियां देखी जा सकती हैं।