सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद/ फिटिंग (एडीआईपी योजना) में सहायता, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना (डीडीआरएस योजना), विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त...

प्रयोक्‍ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों की उपलब्ध कराई गई एक सूची प्राप्‍त कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की गई है। आवश्‍यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्य के नाम पर क्लिक करें। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रदान किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना की दूसरी किस्त के लिए डाउनलोड करने योग्य आवेदन प्रपत्र यहाँ उपलब्ध है। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की प्रबंधन समिति की संरचना दर्शाने वाले विवरण का प्रारूप यहाँ उपलब्ध है। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रयोक्ता को प्रबंधन समिति का नाम, आवासीय पता, व्यवसाय की प्रकृति, समिति में स्थिति आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रयोक्ता प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

आप राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के विवरण के लिए प्रपत्र (अनुबंध-एच) यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप यह प्रपत्र डाउनलोड कर अपनी आवश्यकतानुसार भर सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते...