विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए नि:शक्‍त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। प्रयोक्‍ताओं को शिकायत दर्ज करने के तरीके, सफलता की कहानियों, संसाधनों और रोजगार पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित अधिनियम और दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। संबंधित वेबसाइटों और उनके लिंक भी प्रयोक्‍ताओं के लिए इस विषय पर अधिक जानकारी का उपयोग करने के लिए दिया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम पर जानकारी प्राप्त करें। यह केन्द्रीय क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की योजना है। लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर सूचना दी जाती है। कार्यक्रम के लिए दिशा - निर्देश भी उपलब्ध हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। प्री - मैट्रिक और पोस्ट - मैट्रिक छात्रवृत्ति, हॉस्टल के निर्माण के केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के बारे में जानकारी आदि उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), ओबीसी और प्रश्‍नों के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक रक्षा संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनआईएसडी उन सभी की वापसी की मांग कर रहे हैं, जो उनके अपने अनुभव, शक्ति और आशा को साझा करना चाहते हैं।

कल्याण के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछड़े वर्ग विभाग के संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता पिछड़े श्रेणी (एनसीबीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग पर सूचना है जो एक स्थायी निकाय के रूप में केंद्र में पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) स्थापित करने के लिए...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता सूचना अधिनियम के अधिकार के बारे में जानकारी मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय और अपील प्राधिकारी द्वारा पोर्टल प्रवेश द्वार, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना नामित अधिकारियों का उपयोग कर प्राप्‍त कर सकते हैं। आरटीआई के तहत सत्रह मैनुअल, वार्षिक विवरणी, सूचना का अधिकार अधिनियम के ब्रेल प्रिंट पर सूचना आदि भी उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। योजनाओं के तहत निधि के दुरुपयोग के लिए एनजीओ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।