अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा, जैसे - एम.फिल एवं पीएचडी की पढ़ाई करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आप इस योजना, इसके लाभों, आवश्यक पात्रता एवं प्रलेख, आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यान्वयन एजेंसी...

डाउनलोड करने योग्य यह आवेदन प्रपत्र भाग-बी (अनुबंध-ए) नए विकलांग छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति पुरस्कार का आवेदन करने के लिए है। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से फॉर्म डाउनलोड और भर सकते हैं। आप इस प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी पा सकते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

इस योजना के अंतर्गत मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राएँ इस योजना से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए संस्थान/विद्यालय के प्रधान एवं अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए आवेदन प्रपत्र (भाग-एक) उपलब्ध कराया गया है। यह प्रपत्र विकलांग छात्रों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसका आगे उपयोग कर सकते हैं। आप इस प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी पा सकते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता के लिए आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (पहली किस्त एवं नए मामलों के लिए) देखें। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। आप यह प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसका उपयोग कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम या योजना की वजह से लाभार्थियों की आय में हुई वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया गया प्रपत्र प्राप्त करें। उपयोगकर्ता को स्वरोजगार, आदि उपयोगकर्ता को आवेदकों की संख्या, लाभार्थियों, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसका आगे उपयोग कर सकते हैं।