वैसे मामले जहां विभागीय जॉच शुरू नही किया जा सका (लोकायुक्त संगठन)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल

उपयोगकर्ता मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देख सकते हैं। आरटीआई के प्रावधानों और राज्य योजना आयोग में उनके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की सूची (हिन्दी-डाउनलोड DV-TTSurekh इच्छा)

विद्युत आपूर्ति कोड - छठा संशोधन (हिन्दी)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का इतिहास और संविधान

विद्युत नियामक आयोग के नियमों (उम्मीद टैरिफ से राजस्व और शुल्क की गणना के लिए प्रक्रिया), 2005