ई-ताल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाय) द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका कार्य मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर की ई-प्रशासन परियोजनाओं के ई लेनदेन आँकड़ों का प्रसार करना है। उपयोगकर्ता केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं, राज्य सरकार की परियोजनाओं, मानक सेवाओं, मिशन मोड परियोजनाओं आदि की ई लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय रेखा विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, लाइन चार्ट विश्लेषण और सेवाओं का...

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) द्वारा ई-शासन पर मानव संसाधन नीति विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता ई-शासन योजना, मानव संसाधन (एचआर) नीति, सरकार में आईटी प्रौद्योगिकी का ऐतिहासिक रूप से प्रयोग, ई-शासन के लिए संस्थाओं और संरचनाओं की भूमिका, ई-शासन के लिए संस्थागत ढांचे, आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।ई-शासन के लिए मानव संसाधन चुनौतियों, ई शासन...

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रौद्योगिकी विकास संबंधित योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों एवं तकनीकों को विकसित किया जायगा ताकि मानव एवं मशीनी संवाद के बीच भाषा बाधक ना बने। आप इस वेबसाइट पर भाषा से संबंधित मुफ्त सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी प्रसार और परिनियोजन केंद्र, पेटेंट विश्लेषण प्रबंधन प्रणाली, विधिमान्यकरण/स्थानीयकरण उपकरणों, भाषाई...

ई-शासन पोर्टल में स्थानीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके उचित मानकों, सर्वोत्तम पद्धतियों, विभिन्न तकनीकों एवं उपकरणों की मदद से नागरिकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं को उनके क्षेत्रीय भाषाओँ में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। आप विभिन्न उपकरणों, सर्वोत्तम पद्धति, विकासक उपकरणों, संसाधनों एवं सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डैशबोर्ड, प्रशिक्षण संबंधी विवरण, प्रतिक्रिया देने हेतु ऑनलाइन प्रपत्र...

ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर स्थापित करने की पहल की है। ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर राष्ट्रीय स्तर का सामान्य भंडार है जिसके अंतर्गत अनुकूल और विन्यासित एप्लीकेशन (एप्प्स) हैं जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों / केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इन एप्लीकेशन के विकास में कोई अतिरिक्त प्रयास किये बिना बार-बार किया जा सकता है। उपयोगकर्ता सरकारी विभागों द्वारा विकसित विभिन्न एप्प्स...