सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से बेस्ट एप्लाइड रिसर्च या अभिनव या उत्पाद विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र (अनुबंध-जी) प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत विशेष व्यक्ति या संगठन के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के लिए उपलब्ध कराया गया अनुबंध समझौते का प्रारूप डाउनलोड करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास में लगे राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिला के विवरण के लिए उपलब्ध कराया गया प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के विवरण के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। उपयोगकर्ता कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को अध्ययन संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसे आवेदन करना है, कहाँ आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी...

अस्वास्थ्यकर कार्यों, जैसे – सफाई, चमड़ा उतारना एवं सिझाना इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आप इस योजना, इसके लाभों, आवश्यक पात्रता एवं प्रलेख, आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी एजेंसी के संपर्क विवरणी की भी...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपने बच्चों को 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पढ़ाने में मदद मिल सके एवं अनुसूचित जाति के ज्यादा-से-ज्यादा छात्र 9वीं एवं 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर सकें। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राएँ संस्थान/विद्यालय के प्रधान एवं अपने राज्य के सक्षम...