आप महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना उन प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए है जिनके पास ईसीआर पासपोर्ट उपलब्ध है। इस योजना के उद्देश्यों एवं इसके मुख्य बिन्दुओं के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है।

विदेश मंत्रालय के भारतीय विदेशी रोजगार परिषद (आईसीओई) से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता आईसीओई, इसके लक्ष्य, मिशन, शासन संरचना, प्रमुख साझेदारी, किये गए पहलों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यकारी परिषद्, इसकी संरचना, कार्यों, सदस्यों आदि की भी जानकारी दी गई है। आईसीओई में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के लोक राजनय प्रभाग के सहयोग से 2007 में भारत के विदेशों से संबंध पर प्रकाशित की गई दस्तावेज़ पुस्तक यहाँ उपलब्ध है। उपयोगकर्ता वर्ष 2007 में अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्‍त करें। इसकी संगठनात्मक संरचना, विदेशी संबंधों, भारतीय विदेश सेवा, विदेश सेवा संस्थानों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। विदेशी मामलों से संबंधित संसदीय प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। आप वक्तव्यों, भाषणों, साक्षात्कार और द्विपक्षीय समझौतों से संबंधित दस्तावेजों इत्यादि का विवरण देख सकते हैं। भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के आने-जाने से समबन्धित जानकारी दी गई है। मंत्रालय के इंटर्नशिप कार्यक्रमों...

प्रवासी भारतीय एक सामान्य शब्द है जो उन लोगों पर लागू होता है जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों से पलायन कर विदेश में बस गए हैं। वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या बीस लाख से अधिक अनुमानित है। प्रवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय पर उच्च स्तरीय समिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। समिति के अधिदेशों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। एनआरआई और पीआईओ के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

आप विदेश मंत्रालय की वैश्विक लोकतंत्र पहल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारतीय लोकतंत्र संरचना, संस्थाओं, भारत की विदेश नीति में लोकतांत्रिक तत्वों और क्षमता निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। अफगानिस्तान में भारत की पहल का विवरण भी प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति रखने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई है।