कपड़ा मजदूर पुनर्वास निधि योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसे कपड़ा मजदूरों के विकास के लिए शुरू किया गया था। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो बंद हो चुकी किसी कपडा टेक्सटाइल में पांच साल या उससे अधिक समय के लिए कार्य कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत वह सभी मजदूर जो 1985/06/06 से 1993/01/04 के बीच बंद हुई किसी मिल में 2500 प्रति माह या उससे कम वेतन ले रहे थे और उसके बाद बंद हुई मिलो में 3500 प्रतिमाह...

विद्युत् करघा श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों के रूप में योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई है। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय ने जूट फाइबर की उपज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जूट प्रौद्योगिकी योजना(जेटीएम) शुरू की है। योजना जूट उद्योग में लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्तपोषण, लाभार्थियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने का स्थान, संबंधित प्राधिकरण और अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

वस्‍त्र मंत्रालय वस्‍त्र क्षेत्र के संबंध में नीति निर्माण, योजना, निर्यात संवर्धन और व्यापार विनियमन विकास के लिए जिम्मेदार है। ये सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सेलुलोसिक फाइबर हैं जो वस्त्र, कपड़े, और हस्तशिल्प के निर्माण में शामिल हैं। नीति, योजनाओं, पहल, कपास क्षेत्र, जूट क्षेत्र और रेशम संवर्धन के क्षेत्र आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता के लिए प्रमुख उपलब्धियों का विवरण भी प्रदान किया गया है।

वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा अधिनियमों पर लिए पहुंच प्राप्त करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948; हथकरघा (उत्पादन के लिए अनुच्‍छेद का आरक्षण) अधिनियम, 1985; वस्त्र समिति अधिनियम, 1963; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) अधिनियम, 2006; राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 आदि जैसे अधिनियम प्राप्‍त करें। प्रयोक्‍ता जूट विनिर्माण, पैकेजिंग, जूट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण आदि से संबंधित अधिनियमों को प्राप्‍त कर सकते हैं।