सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद/ फिटिंग (एडीआईपी योजना) में सहायता, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना (डीडीआरएस योजना), विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त...

प्रयोक्‍ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों की उपलब्ध कराई गई एक सूची प्राप्‍त कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की गई है। आवश्‍यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्य के नाम पर क्लिक करें। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रदान किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराया गया उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र प्राप्त करें। प्रयोक्ता प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

आप शोध अध्ययन, संगोष्ठी या कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता (शोध एवं प्रशिक्षण) हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप यह प्रपत्र डाउनलोड कर अपनी आवश्यकतानुसार भर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायता दिए गए लाभार्थियों की सूची के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता की दूसरी किस्त के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह आवेदन प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं।

एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...