सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है। मंत्रालय ने इस कानून को मजबूती देने के लिए और अधिक कठोर उपायों को इसमें शामिल कर इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्त वनस्पतियों और जीव का संरक्षण और...
Related Links
संबंधित लिंक
-
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर जानकारी
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का उद्देश्य नदियों के प्रदूषण को रोकना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रयोक्ता विभिन्न नदियों के लिए विशेष कार्य योजना, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की जाँच और कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
अन्नामलाई विश्वविद्यालय के समुद्री-विज्ञान संकाय के लिए एनविस केन्द्र
- इसे साझा करें
- रेटिंग
अन्नामलाई विश्वविद्यालय के समुद्री-विज्ञान संकाय के एनविस केन्द्र के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ज्वारनदमुख, वनस्पतियों, प्रवाल भित्तियों, और लैगून आदि के बारे में जानकारी यहाँ उपलब्ध है। उपयोगकर्ता पुस्तकालय, समाचार पत्र, समाचार क्लिप्पिंग और प्रकाशनों आदि की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते है।
-
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
- इसे साझा करें
- रेटिंग
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता खाते खोलने, स्थापना के दिशा निर्देशों, बैठकों, वित्तीय विवरणों और वार्षिक योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट
- इसे साझा करें
- रेटिंग
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न नदी से सम्बन्धित कार्य योजनाओ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता मलजल उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, कार्यान्वयन एजेंसियों, औद्योगिक प्रदूषण और प्रदूषण के स्रोत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी जो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मामलों को देखता है। आप इस प्राधिकरण, इसके कार्यों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
-
पर्यावरण, वन और वन्य जीवन पर कानून
- इसे साझा करें
- रेटिंग
आप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक देयता बीमा, पशु कल्याण इत्यादि से संबंधित अधिनियम और नियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
-
वन्य जीवों संबंधी कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें
- इसे साझा करें
- रेटिंग
भारत सरकार ने वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को प्रभावी रूप से देश के वन्य जीवन की रक्षा करने, जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके एवं उनसे संबंधित सामान के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियम,विधेयक, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं।
-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदूषण में कमी, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित नीतिगत विवरण भी उपलब्ध कराए गये हैं।
-
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता नीति, उसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, वन प्रबंधन और रणनीति के लिए अनिवार्य तत्त्व से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जंगलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, वनीकरण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, राज्य वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, आदिवासियों के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।
-
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
- इसे साझा करें
- रेटिंग
यह अधिनियम जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के प्रयोजनों हेतु अथवा अनुसंधान प्रयोजनों अथवा व्यवसाय हेतु भारत से जुड़े ज्ञान को तथा जैविक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षण को शामिल करता है । यह जैविक संसाधनों को प्राप्त करने तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।
-
भारतीय वन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट
- इसे साझा करें
- रेटिंग
भारतीय वन सेवा का मुख्य जनादेश वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना करना है और उन्हें अन्य बातों के अलावा प्राथमिक लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर फायदा पहुंचने की राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन है। इम्पीरियल वन सेवा, प्रांतीय वन सेवा, कार्यकारी और अधीनस्थ सेवा, भारतीय वन कॉलेज, आदि पर जानकारी प्रदान की गई है। ऑनलाइन वन नागरिक सूची और ऑनलाइन कार्यकारी रिकॉर्ड प्रत्र का अद्यतन करने का विवरण भी दिया जाता है। सेवा के संगठन,...
-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल एजेंसी है जो भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, इसके लिए योजना का निर्धारण करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। परियोजना की मंजूरी और प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन आदि से संबंधित नियम और विनियम की जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट एवं गतिविधियों के बारे में...
-
अनुदान की मांग, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण मंत्रालय और वन के अनुदान मांगें का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
-
पारिस्थितिकी विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट देखें
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत पारिस्थितिकी विज्ञान केन्द्र (सीईएस) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप दाखिले, अनुसंधान गतिविधियों, पाठ्यक्रम, परियोजनाओं, सूचना सेवाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते।
-
अनुदान की मांग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- इसे साझा करें
- रेटिंग
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।