शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जमा वित्त विकास निधि योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य शहरी स्थाई निकायों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है ताकि वे राज्य स्तरीय जमा वित्त प्रणाली की मदद से अपने ऋण योग्यता के आधार पर बाजार से उत्पाद खरीद सकें। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया, कहाँ आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है...

आप सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए किये गए एकमुश्त प्रावधान के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। लाभार्थी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। प्रपत्र भरने के करने के निर्देश दिए गए हैं। उपयोगकर्ता प्रपत्र डाउनलोड कर आगे उसका प्रयोग कर सकते हैं।

प्रयोक्‍ता नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीसीपीओ शहरी और क्षेत्रीय कार्य संबंधी योजना, अनुसंधान, निगरानी​​ और केंद्रीय सरकार की योजनाओं और विकास की नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी सलाहकार निकाय है। संगठन की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। टीसीपीओ की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की संपर्क विवरणी देखें। उपयोगकर्ता टेलीफोन सूची, ई-मेल सूची और मंत्रालय की वेब सूची देख सकते हैं। वेब सूचना प्रबंधक और तकनीकी प्रबंधक का नाम, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य नोडल प्राधिकरण के लिए नीतियों का निर्माण, कार्यक्रमों का समर्थन, कार्यक्रमों की निगरानी और गतिविधियों का समन्वयन करता है। शहरी परिदृश्य, संगठनों और नीतियों के बारे में जानकारी दी गई है। संलग्न कार्यालयों, सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संयुक्त उपक्रम की सूची प्राप्त की जा सकती है। शहरी परिवहन, शहरी जल आपूर्ति, स्थानीय स्वशासन...

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के कार्यक्रम के लिए बाधा मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता बाधा मुक्त पर्यावरण के लिए कार्य योजना और सरकारी इमारतों की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिगम्यता अनुसंधान तुलनात्मक विश्लेषण (भवन उपनियम) के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।