एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के विवरण के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। उपयोगकर्ता कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संगठन के बैंक खातों में अनुदान सहायता या धन भेजने के लिए उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र का प्रारूप प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए उपलब्ध कराया गया अनुबंध समझौते का प्रारूप डाउनलोड करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की फिटिंग और खरीद सहायता योजना (एडीआईपी योजना) की जानकारी दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्र आदि जैसी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समन्वय केन्द्रों के संपर्क विवरण भी दिए गए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते...