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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर पूछे जाने वाले सवाल
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मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम और कुशल वकीलों के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। सभी योग्य व्यक्तियों(निर्धारित किये गए मानदंड के अनुसार) को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आप योजनाओं, कानूनी अधिनियमों और नियमों, लोक अदालत सेवाओं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जागरूकता संबंधी सामग्री, प्रकाशन और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।
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मिजोरम सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।
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