भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2000 को राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति की स्थापना की गई थी। बाद में इसे 2004 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया। वित्त / कराधान और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य सरकारों, अपर सचिव (राजस्व), भारत सरकार और सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति के सभी प्रभारी मंत्री इस सशक्त समिति के सदस्य हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट अधिनियम, सफेद कागज, सीएसटी की चरण योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। केंद्रीय बजट, राज्य बजट, बजट भाषण जैसे दस्तावेज भी प्राप्त किये जा सकते हैं। मीडिया के लेख...