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मिजोरम के सरकारी जमीन अतिक्रमण निवारण अधिनियम, 2001 मिजोरम सरकार से संबंधित भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता दंड, अतिक्रमण के निषेध, बेदखली, जुर्माना, अपील और संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मिजोरम (बंद मिजो जिला परिषद और बंद पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के लिए पेंशन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005
मिजोरम (मिजो जिला परिषद और पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद के मृत सदस्यों के लिए पेंशन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मिजोरम (मिजो जिला परिषद और पावी-लखेर क्षेत्रीय परिषद के मृत सदस्यों के लिए पेंशन) अधिनियम 1994 (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में भेजा) में संशोधन किया गया है। मूल अधिनियम में किए गए विभिन्न संशोधनों से सम्बंधित दस्तावेज़ प्रदान किये गये हैं।
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मिजोरम में मुख्य सरकारी सचेतक और उप-सरकारी मुख्य सचेतक के वेतन और भत्ते (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005
मिजोरम सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सरकारी मुख्य सचेतक और उप सरकारी मुख्य सचेतक वेतन और भत्ता अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।
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मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट देखें
मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम और कुशल वकीलों के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। सभी योग्य व्यक्तियों(निर्धारित किये गए मानदंड के अनुसार) को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आप योजनाओं, कानूनी अधिनियमों और नियमों, लोक अदालत सेवाओं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जागरूकता संबंधी सामग्री, प्रकाशन और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।
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मिजोरम सिविल न्यायालय अधिनियम, 2005
मिजोरम सिविल न्यायालय अधिनियम,2005 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सिविल अदालतों की कक्षाओं, जिला न्यायालयों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधीश से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई है। सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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मिजोरम राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004
मिजोरम राज्य आयोग महिला अधिनियम, 2004 का गठन महिलाओं के लिए एक राज्य स्तरीय आयोग उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। आयोग के गठन और कार्यों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई है। वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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मिजोरम जल आपूर्ति (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
मिजोरम जल आपूर्ति (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 का उद्देश्य घरों, इमारतों या परिसरों, सरकार, केंद्र, राज्य या राज्य में किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति की पानी की आपूर्ति को विनियमित करना है। सार्वजनिक पानी की आपूर्ति और स्थायी पानी कनेक्शन के लिए प्रावधान के लिए सामान्य स्थितियों, पानी कनेक्शन की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानों, पानी प्रशुल्क, पानी के मीटर से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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मिजोरम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2005
मिजोरम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2005 साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ और अन्य प्रकार के समाजों के पंजीकरण के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए गठित की गई है। समाजों के पंजीकरण, एकीकरण, अधिनियम किस समाज पर लागू है के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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आइजोल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2005
आइजोल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2005 आइजोल के विकास के लिए लागू किया गया है। आइजोल विकास प्राधिकरण, उसके उद्देश्य, मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विकास योजना, भूमि का विकास, भूमि के अधिग्रहण और निपटान के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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मिजोरम में भूमि, भवन पर कर और राजस्व आकलन अधिनियम, 2004
मिजोरम भूमि, भवन और आकलन कर राजस्व अधिनियम, 2004 राज्य के लाभ के लिए संसाधन जुटाने और भूमि, भवन और भूमि संबंधी उपयोगों पर करों की वसूली के लिए लागू किया गया है। उपयोगकर्ता चुंगी अधिकारियों, करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए देयताओं, भुगतान और करों की वसूली से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मिजोरम न्यायिक सेवा नियम 2006 के बारे में असाधारण राजपत्र अधिसूचना
असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत मिजोरम न्यायिक सेवा नियम 2006 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सेवा, संवर्ग, प्रारंभिक भर्ती, उन्नयन, वेतन और भत्तों , भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता और आयु सीमा आदि की जानकारी प्रदान की गई है।
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मिजोरम शहरी और क्षेत्रीय विकास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत मिजोरम शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम, 1990 की विभिन्न धाराओं में किए गए विभिन्न संशोधनों से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई है।
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मिजोरम राज्य की लुंगलेई जिला न्यायालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता वाद सूचियों, आदेशों और न्यायालय के निर्णयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बार संघ के सदस्यों का विवरण भी उपलब्ध हैं। संबंधित लिंक भी दिए गए हैं।