विद्युत विनियामक आयोग (लेवी और शुल्क के संग्रह और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा प्रभार) विनियम, 2004 (संशोधन - 1)

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तिका प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता राज्य में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल - जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अनुसूचित

आवास एवं पर्यावरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

पिछले वर्षों के दौरान विधान सभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव

महत्वपूर्ण प्रकाशनों (मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर) (हिन्दी-डाउनलोड Kruti देव 010 फोंट)