आप ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भूमि संसाधन विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष मरुभूमि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन का नवीकरण करते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना एवं बंजरता को नियंत्रित करना है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया है। यह योजना 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 प्रखंडों में क्रियान्वित है।
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भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता जलसंभर प्रभाग और भूमि सुधार प्रभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय भूमि संसाधन आधुनिकीकरण कार्यक्रम आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।
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भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2015 के अंतर्गत उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार
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आप भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2015 के अंतर्गत उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस अधिनियम, इसके उद्देश्यों, लघु शीर्षक, इसकी व्यापकता, प्रारंभन एवं इसके वैशिष्ट्य इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों में प्रभावी है। अधिनियम के अनुभागों एवं इसके अनुप्रयोग की जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।
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राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विभाग द्वारा 2007 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति की प्रस्तावना, उद्देश्यों, परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), पुनर्वास और पुनर्वास योजना, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास लाभ, रूप-रेखा विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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भूमि संसाधन विभाग के अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा भूमि से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर जानकारी प्रदान की गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम 1963, पंजीकरण अधिनियम 1908 और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। अधिनियम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में डाउनलोड किए जा सकते हैं।
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भूमि संसाधन विभाग द्वारा दिए गए जलसंभर संबंधी दिशा-निर्देश देखें
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलसंभर संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। आप जलसंभर विकास परियोजनाओं से संबंधी दिशा निर्देश , आईपीएस और टीडीईटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाली दिशा- निर्देश के बारे में जानकारी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्राप्त की जा सकती है।
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भूमि संसाधन विभाग के दिशा - निर्देश
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता आम दिशानिर्देश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनएलआरएमपी के दिशा निर्देश और तकनीकी निर्देशिका प्राप्त की जा सकती है। पुराने टीडीईटी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। प्रयोक्ता संशोधित जलसांभर संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाली और टीडीईटी दिशा निर्देशों के बारे...
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ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
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ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कार्यक्रम के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जलसंभर विकास के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। आईडब्ल्यूडीपी परियोजनाओं के अंतर्गत कुओं के पुनर्भरण के बारे में जानकारी दी गई है। प्रयोक्ता वित्त पोषण तंत्र और धन के प्रवाह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वीकृति तंत्र, वित्त पोषण...
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भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के बारे में दी गई जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता एनएलआरएमपी के दिशा-निर्देशों, तकनीकी नियमावली, तकनीकी कार्यशालाओं, भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण पर समिति की रिपोर्ट और कई अन्य विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य स्तरीय निगरानी, समझौता ज्ञापन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता पुरानी योजनाओं,...
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अनुदान की मांग, भूमि संसाधन विभाग
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भूमि संसाधन विभाग के लिए अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।