.png){kind=logo}
भूमि राजस्व और निपटान विभाग की गतिविधियां
Related Links
संबंधित लिंक
-
मानद वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति
मानद वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति
-
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संशोधित कार्य योजना - 2006
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास संशोधित कार्य योजना - 2006
-
मिजोरम मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (MVAT), 2005 की धारा 7 और 8 के प्रावधान
मिजोरम मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (MVAT), 2005 की धारा 7 और 8 के प्रावधान
-
वन ग्रामों के एकीकृत विकास के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए निगरानी टीम के संविधान
वन ग्रामों के एकीकृत विकास के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए निगरानी टीम के संविधान
-
2006-07 में एनएलसीपीआर के तहत प्राथमिकता परियोजनाओं के संकल्पना नोट्स
2006-07 में एनएलसीपीआर के तहत प्राथमिकता परियोजनाओं के संकल्पना नोट्स
-
आइजोल में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए कार्य समिति
आइजोल में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए कार्य समिति
-
मिजोरम न्यायिक सेवा के लिए भत्ते, सुविधाएं और अग्रिम के अनुदान के लिए तिथि
मिजोरम न्यायिक सेवा के लिए भत्ते, सुविधाएं और अग्रिम के अनुदान के लिए तिथि
-
मिजो में सूचना मैनुअल (आरटीआई) - सूचना व जन संपर्क
मिजो में सूचना मैनुअल (आरटीआई) - सूचना व जन संपर्क
-
मामित जिला योजना समिति
मामित जिला योजना समिति
-
जल आपूर्ति (नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2004
जल आपूर्ति (नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2004
-
वित्तीय सहायता पर विचार के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी
स्वैच्छिक एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए वित्तीय सहायता पर विचार के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी
-
पाम तेल (उत्पादन के विनियमन और प्रोसेसिंग) अधिनियम, 2004
पाम तेल (उत्पादन के विनियमन और प्रोसेसिंग) अधिनियम, 2004
-
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया
-
वैरिंगटे और कोलासिब जिले में उग्रवाद से निपटने और जंगल वारफेयर स्कूल की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण
वैरिंगटे और कोलासिब जिले में उग्रवाद से निपटने और जंगल वारफेयर स्कूल की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण
-
स्कूल शिक्षा का मिजोरम बोर्ड के सामान्य निकाय के पुनर्गठन
स्कूल शिक्षा का मिजोरम बोर्ड के सामान्य निकाय के पुनर्गठन