आंध्र प्रदेश दुकानों और प्रतिष्ठानों अधिनियम, 1988

आंध्र प्रदेश में सुशासन हेतु स्थापित केंद्र एक ऐसी संस्था है जो सरकारी विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दुओं का आकलन करना, संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, कार्य योजना विकसित करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना एवं कार्य सूचियों में सुधार करना है। आप इस संस्थान के प्रबंधन, अधिनिर्णय, संबद्ध लोगों एवं बुनियादी ढाँचों इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त...

बच्चों के अधिकार-आंध्र प्रदेश पुलिस

आंध्र प्रदेश के राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) द्वारा प्रदान किये जाने वाले जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गये हैं। उपयोगकर्ता को प्रपत्र सावधानीपूर्वक निर्देशानुसार भरना होगा।

आंध्र प्रदेश के लघु सिंचाई परियोजना के विवरण

आंध्र प्रदेश तहसीलदार और उप तहसीलदार (संदर्भ के निर्माण) अधिनियम 1985

काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण के नागरिक चार्टर