बंबई उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आदेश, निर्णय, न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशों और कार्यरत न्यायाधीशों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप वाद सूचियों, न्यायालय के आदेशों और मुकदमों की स्थिति सबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुक़दमे की ई- फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मध्यस्थता, भर्ती और अद्यतन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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महाराष्ट्र के जिला न्यायालयों पर जानकारी
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प्रयोक्ता जिला अदालतों और न्यायाधीशों के मामले में स्थिति पर विवरण, अदालत के आदेश, प्रतिलिपि स्थिति, कारण सूचियों और अदालत की फीस सहित पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई - सुविधा, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आदि जैसे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं। फीस पर सूचना दी गई है। अदालत शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और प्रति के शुल्क के बारे में विवरण उपलब्ध हैं। प्रयोक्ता सम्मान जिला न्यायालय, सिविल और आपराधिक पुस्तिका की जानकारी प्राप्त कर सकते...
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महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण
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योजनाओं, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ़्त क़ानूनी सहायता एवं अपराधिक दंड संबंधी प्रतिपूर्ति इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते है। महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना संवैधानिक अधिदेशों के क्रियान्वयन के लिए किया गया है । प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उचित न्याय मिल सके एवं आर्थिक या कोई अन्य कारण इसकी राह में बाधा न बने। आप इस प्राधिकरण के कार्यों, मध्यस्थता , कल्याणकारी मोबाइल लोक अदालत योजना से संबंधित...
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महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग
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महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना एवं इसे बढ़ावा देना है। यह आयोग शिक्षा, सूचना एवं प्रचार के माध्यम से मानव अधिकारों को लागू करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। आप इस आयोग के कार्यों, कर्तव्यों, अधिदेशों एवं इसके सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके प्रगति रिपोर्ट, आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु किये गए पहलों इत्यादि के बारे में भी...
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महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट देखें
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महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग (एमईआरसी) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 की 14) की धारा 14 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। आप आयोग की
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