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पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता नीति, उसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, वन प्रबंधन और रणनीति के लिए अनिवार्य तत्त्व से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जंगलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, वनीकरण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, राज्य वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, आदिवासियों के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।
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अनुदान की मांग, पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण मंत्रालय और वन के अनुदान मांगें का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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अनुदान की मांग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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खनन पर्यावरण केन्द्र
पर्यावरण और वन मंत्रालय के खनन पर्यावरण (सीएमई) केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप खनन पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण में खनन पर्यावरण केंद्र की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीएमई द्वारा पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में एम. टेक कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। संपर्क विवरण भी दिया गया है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र,सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र,पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र इत्यादि के...
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फाउंडेशन फॉर रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्थ ट्रेडिशन्स
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फाउंडेशन फॉर रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्थ ट्रेडिशन्स पर सूचना (एफआरएलटीएच) प्रदान की गई है। एफआरएलटीएच औषधीय पौधों और परंपरागत ज्ञान पर उत्कृष्टता का एक केंद्र है। प्रयोक्ता और औषधीय पादप संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एफआरएलटीएच द्वारा की गई कार्रवाई और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एफआरएलटीएच का पता संपर्क भी उपलब्ध है। पर्यावरण...
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सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र पर सूचना के लिए
पर्यावरण और वन मंत्रालय के सलीम अली प्राकृतिक इतिहास और पक्षीविज्ञान केन्द्र (एसएसीओएन) पर जानकारी प्राप्त करें। एसएसीओएन पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास में अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र है। प्रयोक्ता फोन नंबर, फैक्स नंबर, पर्यावरण शिक्षा, सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र आदि के लिंक से सम्पर्क करने का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
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पर्यावरण विनियमन में अच्छा व्यवहार
पर्यावरण और वन, उदाहरण पर्यावरण समाशोधन, वानिकी समाशोधन, तटीय क्षेत्र विनियमन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, पशु प्रयोगों, आदि के मंत्रालय के जनादेश के अनेक विनियामक कार्य का भाग हैं। जबकि इन विनियामक प्रक्रियाओं की रि- इंजीनियरिंग पर जाएं, कुछ विनियामक प्रक्रिया में अच्छा आचरण "विनियामक प्रक्रियाओं के साथ स्पष्ट रूप से कथित समस्याओं को दूर करने के लिए अपनाया जा सकते है, लंबे समय के रूप में वे मौजूदा प्रणालियों के साथ संगत रहे हैं, और...
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राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर जानकारी
पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) नदियों के प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रयोक्ता को विभिन्न नदियों के लिए विशेष कार्य योजना पर जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण।
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पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रपत्र और प्रारूप
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के प्रपत्र और प्रारूप डाउनलोड करें। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रयोगशाला अभिज्ञान के लिए प्रारूप, जानवरों / पशुओं पर प्रयोग / पशुओं के प्रजनन के लिए पशु घर सुविधाओं के अनुमोदन के लिए निरीक्षण टीम के लिए प्रारूप, संप्राप्त पशु और उनपर हुए प्रयोगों का विवरण, पशु पर किये जाने वाले प्रयोग हेतु अनुमति के लिए आवेदन आदि उपलब्ध हैं।
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वायु प्रदूषण संबंधी अधिनियम एवं नियम
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वन संरक्षण पर नियम और विनियम
पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा वन संरक्षण से संबंधित अधिनियमों, नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध हैं। प्रयोक्ता अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम, नियम और वन संरक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों पर भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण
1995 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी जिसमें खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग से हुई क्षति पर कठोर सजा देने का दायित्व है।