पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) नदियों के प्रदूषण को रोकने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रयोक्‍ता को विभिन्न नदियों के लिए विशेष कार्य योजना पर जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के प्रपत्र और प्रारूप डाउनलोड करें। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रयोगशाला अभिज्ञान के लिए प्रारूप, जानवरों / पशुओं पर प्रयोग / पशुओं के प्रजनन के लिए पशु घर सुविधाओं के अनुमोदन के लिए निरीक्षण टीम के लिए प्रारूप, संप्राप्त पशु और उनपर हुए प्रयोगों का विवरण, पशु पर किये जाने वाले प्रयोग हेतु अनुमति के लिए आवेदन आदि उपलब्ध हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पशु कल्याण संबंधी अधिनियमों, नियमों, और अधिसूचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशुओं पर हो रही क्रूरता की रोकथाम हेतु सरकारी अधिसूचनाएं और नियम, पशु प्रजनन,प्रयोग एवं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा वन संरक्षण से संबंधित अधिनियमों, नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध हैं। प्रयोक्‍ता अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम, नियम और वन संरक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों पर भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य किसी भी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को क्षति के लिए हर्जाना दिलाना है। यह अधिनियम किसी भी खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग के साथ जुड़े सभी मालिकों के लिए लागू होता है। आप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिनियम, अधिनियम में किये गए संशोधन, कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सूची संबंधी अधिसूचना, राज्य सरकार के अधिकारों का प्रतिनिधिमंडल, अधिनियम लागू होने की तिथि...

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है। मंत्रालय ने इस कानून को मजबूती...