पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फाउंडेशन फॉर रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्‍थ ट्रेडिशन्‍स पर सूचना (एफआरएलटीएच) प्रदान की गई है। एफआरएलटीएच औषधीय पौधों और परंपरागत ज्ञान पर उत्कृष्टता का एक केंद्र है। प्रयोक्‍ता और औषधीय पादप संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एफआरएलटीएच द्वारा की गई कार्रवाई और अनुसंधान गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एफआरएलटीएच का पता संपर्क भी उपलब्ध है। पर्यावरण...

पर्यावरण और वन, उदाहरण पर्यावरण समाशोधन, वानिकी समाशोधन, तटीय क्षेत्र विनियमन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, पशु प्रयोगों, आदि के मंत्रालय के जनादेश के अनेक विनियामक कार्य का भाग हैं। जबकि इन विनियामक प्रक्रियाओं की रि- इंजीनियरिंग पर जाएं, कुछ विनियामक प्रक्रिया में अच्छा आचरण "विनियामक प्रक्रियाओं के साथ स्पष्ट रूप से कथित समस्‍याओं को दूर करने के लिए अपनाया जा सकते है, लंबे समय के रूप में वे मौजूदा प्रणालियों के साथ संगत रहे हैं, और...

पर्यावरण और वन, उदाहरण पर्यावरण समाशोधन, वानिकी समाशोधन, तटीय क्षेत्र विनियमन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, पशु प्रयोगों, आदि के मंत्रालय के जनादेश के अनेक विनियामक कार्य का भाग हैं। जबकि इन विनियामक प्रक्रियाओं की रि- इंजीनियरिंग पर जाएं, कुछ विनियामक प्रक्रिया में अच्छा आचरण "विनियामक प्रक्रियाओं के साथ स्पष्ट रूप से कथित समस्‍याओं को दूर करने के लिए अपनाया जा सकते है, लंबे समय के रूप में वे मौजूदा प्रणालियों के साथ संगत रहे हैं, और...

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा वायु प्रदूषण संबंधी विभिन्न अधिनियमों, नियमों, और अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। नियमों और अधिसूचनाओं के अलावा वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित कानून, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल, ईको-मार्क योजना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी, पर्यवारव संबंधी प्रयोगशाला, पर्यावरण संबंधी मानक, हानिकारक पदार्थ का प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन निःशेषण, जल प्रदूषण इत्यादि के बारे...

1995 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी जिसमें खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग से हुई क्षति पर कठोर सजा देने का दायित्व है।