सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायता दिए गए लाभार्थियों की सूची के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता की दूसरी किस्त के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह आवेदन प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं।

एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठन के लिए उपलब्ध कराया गया उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र प्राप्त करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

प्रयोक्‍ता देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यता, क्रूरता, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और पुरस्कार आदि के विवरण दिए गए हैं। वित्तीय सहायता, तदर्थ अनुदान और आरक्षण आदि से संबंधित सूचना दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए उपलब्ध कराया गया अनुबंध समझौते का प्रारूप डाउनलोड करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

विकलांग व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अनुशंसित कर्मचारी या स्व-नियोजित विकलांगों के विवरण के लिए प्रपत्र (अनुबंध-ए) डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं।