उपयोगकर्ता मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देख सकते हैं। आरटीआई के प्रावधानों और राज्य योजना आयोग में उनके कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग की आरटीआई नियमावली देखें। संगठन, इसके कार्यों, कर्तव्यों, कर्मचारियों, उनके कर्तव्यों आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

प्रमुख आपात स्थितियों के लिए प्रदान की गई विगत सेवाएं (इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, भोपाल)

मास्टर प्लान की तैयारी के लिए एक सिंहावलोकन - मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

खादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं पर सूचना

ऊर्जा मीटर की आवधिक परीक्षण/ जाँच पर रिपोर्ट (मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड)