पिछड़े जिलों पहल के लिए दिशानिर्देश - राष्ट्रीय सम‍ विकास योजना (आरएसवीवाय), अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग की योजना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मैनुअल

मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड का उद्देश्य भागीदारों के सहयोग से जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करना, जैव-संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का समान, उचित एवं सतत उपयोग करना है। आप इस बोर्ड के कार्यों, शासन, जागरूकता कार्यक्रमों, नीतियों, इससे संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के पर्यावरणीय संसाधनों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।

योजना समिति अधिनियम, 1995 (हिन्दी)

जनसम्पर्क विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देखें। उपयोगकर्ता राज्य विभाग द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संविधान (मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर) (हिन्दी-डाउनलोड Kruti देव 010 फोंट)