गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जम्मू और कश्मीर मामले विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता जम्मू और कश्मीर विभाग विभाजन और उसकी गतिविधियों, अधिनियम और नियम योजनाओं, पुनर्वास नीति, संयुक्त राष्ट्र की पहल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गये पैकेज से सम्बंधित विवरण प्रदान किये गये हैं।
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स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानकारी
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यह केन्द्रीय राजस्व विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजना है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना 15 अगस्त 1972 को लागू की गई जिसके अंतर्गत जीवित, मृत और शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को रहने के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। आप पेंशन की बढ़ी हुई दर, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रपत्र II
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भारतीय मूल के व्यक्ति के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955, के धारा 5(1) (क) के तहत गृह मंत्रालय के विदेशियों के डिवीजन द्वारा उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र (2) पा सकते हैं। आवेदक पहले प्रपत्र में प्रदत्त विवरण पढें और उसके बाद आवेदन भरें।
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भारत का 71वां स्वतंत्रता दिवस 2017
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भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप इसका सीधा प्रसारण और समारोह की तस्वीरें देख सकते हैं। इस अवसर पर आप अपने परिवार और मित्रों को ई- ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं। आप माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। पुरस्कार और विजेताओं से संबंधित जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।
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अनुदान की मांग, गृह मंत्रालय
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गृह मंत्रालय के लिए अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
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जनगणना 2011 - एक नजर में
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विदेशी देशों के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता
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इस पोर्टल की मुख्य सेवा पारस्परिक कानूनी सहायता और लेटर रोगेटरी के अनुरोध की प्रक्रिया को संभालना एवं सुचारू करना है।
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गृह मंत्रालय का नागरिक चार्टर
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उपयोगकर्ता गृह मंत्रालय के नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली पुलिस के नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गये हैं। क्षेत्रीय परिषद सचिवालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नागरिक अधिकार पत्र भी प्राप्त किये जा सकते हैं।