इस योजना का उद्देश्य शरणार्थी शिविरों में श्रीलंका के शरणार्थियों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध करवाना है। पारगमन शिविरों में पहुँचने के पश्चात शरणार्थियों को स्वास्थ्य-जाँच एवं सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित शरणार्थी शिविरों में चिकित्सीय सहायता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती है। आप इस योजना के उद्देश्यों, भोजन वितरण, चिकित्सीय सहायता, आर्थिक सहायता एवं इस योजना के अंतर्गत...

इस योजना के अंतर्गत एसएससी द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलों में कांस्टेबल की सामान्य भर्ती की जाती है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभों, भर्ती के लिए आवश्यक पात्रता, रिक्तियों, भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक योग्यता मानदंडों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस सम्मेलन, सम्मेलन के कार्यक्रम, प्रतिनिधियों का पंजीकरण, होटल पंजीकरण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। आने वाले पर्यटकों के लिए खाना, खरीदारी आदि से संबंधित जानकारी दी गई है। प्रतिनिधिय और होटल पंजीकरण प्रपत्र भी उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आंतरिक सुरक्षा विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-प्रथम और आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-द्वितीय से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम, नियम और शस्त्र अधिनियम, 1959, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, नीति इनाम, एलआर दिशा निर्देश जैसी नीतियों से संबंधित जानकारी प्रदान कराई गई है। हथियार लाइसेंस के आवंटन, नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो,...

इस योजना का उद्देश्य आतंकवादी व उग्रवादी हमले, सांप्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों को सहायता प्रदान करना है। हिंसा से पीड़ित की मृत्यु या उसके स्थायी रूप से असमर्थ हो जाने की स्थिति में पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने संबंधी जाँच गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। आप इस योजना के उद्देश्यों, सहायता प्राप्त करने संबंधी शर्तों, सहायता एवं इस...

उपयोगकर्ता गृह मंत्रालय के नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली पुलिस के नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गये हैं। क्षेत्रीय परिषद सचिवालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नागरिक अधिकार पत्र भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

यह केन्द्रीय राजस्व विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजना है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना 15 अगस्त 1972 को लागू की गई जिसके अंतर्गत जीवित, मृत और शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को रहने के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। आप पेंशन की बढ़ी हुई दर, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।