अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना (अनुसूचित जनजाति) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है। योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अच्छे प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित करना है जिससे की वह इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। योजना,उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आवेदन करने की...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा आदिम जनजातीय समूह विकास योजना (पीटीजीएस) के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

जनजातीय क्षेत्र योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से समबन्धित जानकारी प्राप्त करें। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और आदिवासी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों जैसे योजना से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गये हैं। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी दिए गये हैं।

उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ जनजातीय विकास और अनुसंधान क्षेत्र में काम कर रहे के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को होगा। यह योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की संस्थागत संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना और मज़बूत बनाना, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आदिवासी समुदायों पर गुणात्मक, क्रिया उन्मुख और नीति अनुसंधान का संचालन करने के लिए...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रयोक्‍ता राज्य समितियों, वन दावों और अधिकार, आदिवासी अधिकार और नियम आदि पर जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। दावा प्रविष्टि के विवरण और निर्णय दिए गए हैं।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एमएफपी योजना की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। 2013-14 के दौरान शुरू इस योजना को वित्तीय सहायता केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।