जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना की शुरुआत की गई है ताकि विभिन्न पारंपरिक या आधुनिक व्यवसायों के लिए आदिवासी युवाओं का कौशल उन्नयन किया जा सके। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ करना है, संबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है।

2005-06 में शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति' योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए है जो एम.फिल एवं पीएचडी आदि में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त...

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के लड़कियों और लड़कों के छात्रावास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों एवं लाभार्थियों के प्रकार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। संबंधित अधिकारियों एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।

कक्षा नौवीं व दसवीं में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता के लिए प्रारूप यहाँ दिया गया है। यह प्रपत्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप अपनी आवश्यकतानुसार यह प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसे भर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा वृद्ध लोगों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्राधिकार प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। यह प्रपत्र वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह योजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात पर वित्त पोषित है। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

जनजातीय मामले मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति (एसटी) योजना शुरू की है जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है। योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए लाभकारी है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने का स्थान, संबंधित प्राधिकरण और अधिकारियों...